सरकारले संकटकाल लगाए राष्ट्रिय सभाले के गर्छ ?

संविधानको धारा २७३ मा संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृङ्खलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

सडकमा आन्दोलन बढ्ने अवस्था आउँदा कोरोना महामारीलाई देखाएर सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न पनि सक्ने कतिपयले आँकलन गर्न थालेका छन् । तर, संकटकाल घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७३ को उपधारा ८ मा छ ।

अर्थात, अनुमोदनका लागि पेश भएको संकटकाल घोषणा राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहनेछ । अनुमोदन नभएमा स्वतः निश्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, संकटकाल लगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ त के सामान्य बहुमत पनि नपुग्ने नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहन्छन् । यसमा कांग्रेसका ६ जना मात्र छन् । जसपाका तीनजना सदस्य छन् । मनोनित सांसद तीनजना छन् ।

लगभग विपक्षीविहीनजस्तै देखिएको राष्ट्रियसभामा नेकपा विभाजनपछि भने प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह अल्पमतमा परेको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जोड्दा राष्ट्रिय सभामा नेकपाका ४७ जना सदस्य छन् । तर ४७ मध्ये २३ जना मात्र ओली पक्षमा अडिएका छन् । बाँकी २४ जना प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षमा लागेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत हैन, सामान्य बहुमत पनि पुर्याउन सक्दैनन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रहेको कांग्रेस र जसपाले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन, दिए पनि दुई तिहाइ पुग्दैन ।

यस्तो बेलामा सरकारले संकटकाल लगाएमा ३० दिनसम्म मात्र लागू हुन्छ । ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइले अनुमोदन गर्न नसके ३१ औं दिनबाट संकटकाल आफैं सकिन्छ ।

पहिलो संकटकालको अवधि समाप्त नहुँदै अर्काे एकपटक तीन महिनामा नबढाई संकटकालीन घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यो पनि दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरे त्यो लागू हुन्छ । अनुमोदन नगरे स्वतः निस्क्रिय हुन्छ ।