कुलमान गएपछिको चिन्ता: झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जाने समस्याले जनता सशंकित

पछिल्लो समय झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जाने समस्या देशको सबैजसो क्षेत्रमा बढ्दो छ । बिजुली कहिले आउने-जाने भइरहने त कहिले विनासूचना घण्टौं लाइन काटिने समस्याले जनता आक्रान्त बनेका छन् । त्यसमाथि प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुको सेवा सुस्त छ । फेरि इन्भर्टर व्यवसायीहरु खुशी हुने अवस्था आएको छ भने जनता लोडसेडिङ सुरु हुने पो हो कि भनेर चिन्तित हुन थालेका छन् । विभिन्न बहानामा बिजुली काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरु सशंकित छन् ।

हरेकपटक बत्ती जाँदा जनताले कुलमानलाई सम्झिने अवस्था छ । नव नियुक्त ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पहिलो चुनौती भनेको यस्तो ‘अघोषित लोडसेडिङ’ लाई अन्त्य गरेर जनतालाई विश्वासमा लिनु हुनेछ । यसका लागि उनले संरचनागत सुधारलाई तिव्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

ऊर्जामन्त्री रायमाझीलाई अब प्रणाली सुधारका लागि पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन र कुलमानले अघि बढाएका तार भूमिगत गर्ने र प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने जिम्मेवारी छ । साथै नयाँ योजना बनाउने र प्राधिकरणभित्र मौलाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व पनि छ ।

अहिले ऊर्जामन्त्री नै प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएकाले रायमाझीले अब देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारको दायित्व बोक्नुपर्ने छ ।

खपत वृद्धि र भारतीय बजार

वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन उर्जामन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । मंसिर २६ मा भएको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले तत्काल नेपालको बिजुली किन्न नसक्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।

नेपालले प्रस्ताव गरेको इनर्जी बैंकिङको व्यवस्था आफ्नो कानूनमा पनि गर्न अघिल्ला बैठकमा तयार भएको भारत यसपटकको बैठकमा पछि हट्यो । बोल कबोलमा बिजुली किनबेच हुने भारतका ‘पावर एक्सचेन्ज मार्केट’हरुमा प्राधिकरणलाई प्रवेश दिने आश्वासन मात्र दोहोर्‍याएर भारत पन्छिएको छ ।

त्यसैले आगामी वर्षायाममा खेर जान सक्ने करोडौंको बिजुलीलाई कसरी भारतको बजारमा पुर्‍याउन पहल गर्ने भन्ने चुनौती रायमाझीसामु छ । गत वर्षायाममा पनि प्राधिकरणले उचित पहलकदमी लिन नसक्दा रातमा २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर फाल्नुपरेको थियो ।

असारअगावै प्रणालीमा करिब एक हजार मेगावाट बिजुली थपिने अनुमान रहेकाले भारतीय बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजार सुनिश्चित नभएका कारण ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा भइरहेको ढिलाइमा सरकार मौन बसिरहेको छ ।

देशभित्रै विद्युत खपत बढाउन विभिन्न प्रोत्साहनमुलक योजना पनि ल्याउनुपर्ने छ । महसुल घटाउँदै र खपत बढाउँदै लैजाने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस योजना आवश्यक पर्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले इन्डक्सनको कर बढाउने, सवारी आयातमा कर बढाउने लगायतका काम सरकारबाटै भयो । त्यसैले रायमाझीलाई विद्युत खपत बढाउने दरिलो योजना ल्याउन दबाव छ ।

चुहावट रोक्ने

भदौपछि लगातार विद्युत चुहावाट पनि बढिरहेको छ । चुहावाट रोकेर विगत चार वर्षकै गतिमा कम गर्न नसकेमा प्राधिकरण फेरि धारसायी बन्न सक्छ । असोजमा प्राधिकरणको प्रणालीबाट वितरण लाइनतर्फ १४.२९ प्रतिशत विद्युत चुहावट भएको थियो । यो गत वर्षको असोजभन्दा २.३१ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको असोजमा वितरण लाइनतर्फको चुहावट ११.९८ प्रतिशत थियो ।

त्यसबाहेक सम्वेदनशील र महत्वपूर्ण दर्जनौं प्रसारणलाइनहरुको निर्माण समयमै सकाउनु पनि रायमाझीको दायित्व हुनेछ । नभए विभिन्न नदी करिडोरमा बनिरहेका आयोजनाको बिजुली खेर फालेर प्राधिकरणले करोडौं जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ ।

सिँचाइ विभाग र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाइरहेका एक दर्जनभन्दा राष्ट्रिय महत्वका बढी जलविद्युत तथा सिँचाइ आयोजनाको गति अहिले सुस्त छ । त्यसलाई गति दिएर समयमै सकाउनु पनि रायमाझीको अर्को चुनौती हुनेछ । प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेका ठूला जालाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण सुरु गर्ने अवसर समेत रायमाझीलाई छ ।

कामना गरौं, रायमाझीले फेरि देशलाई पहिलो कार्यकालमा जस्तै लोडसेडिङको अँध्यारो युगमा नफर्काउन् ।