नेम्वाङले आफू संसद विघटनको विपक्षमै रहेको खुलाए

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको छुट संविधानले नदिएको भन्ने आफ्नो डेढ वर्षअघिको अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि झनै नैतिक संकटमा परेका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफू संसद विघटनको विपक्षमै रहेको खुलाएका छन्।

धुलिखेलमा पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण गर्ने क्रममा गत वर्ष साउन ४ गते नेम्वाङले आवेश या रिसको भरमा प्रधानमन्त्रीको संसद भंग गर्ने अधिकार २०७२ को संविधानले हटाएको खुलाएका थिए। तर पछिल्लो पटक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा उत्पन्न विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘दूत’का रुपमा चिनिएका नेम्वाङले ओलीलाई संसद भंग गर्नबाट रोक्न नसकेको भन्दै तीब्र रुपमा आलोचना भइरहेको छ।

ओली कदमबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नचाहिरहेका नेम्वाङले उक्त भिडियोमा आफूले राखेको मान्यतामा अहिले पनि कुनै पनि बदलाव नआएको बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसद विघटन गर्न हुन्न भन्दै दिएको सल्लाह नमानेको गुनासो नेम्वाङले आफू निकट केही नेताहरुलाई भनेका छन्।

‘मैले संसद भंग गर्न मिल्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिँदै आएको थिएँ। यो संविधानविपरीत काम हो भन्नेमा मैले अडान लिएको थिएँ। म अहिले पनि पुरानै मान्यतामा अडिक छु। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अरु ५० जनासँग यसबारे सल्लाह लिनु भयो। छलफल चलाउनु भयो। सबै कुरा मेरै लागू हुन्छ भन्ने त छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्क बढाउँदै लग्नु भयो। पार्टीमा देखिएको हालको समस्या समाधानको उपयुक्त माध्यम यही नै हो भन्नेमा उहाँ पुग्नु भयो,’ नेम्वाङको भनाई उद्धृत गर्दै उनीहरुमध्येका एक नेताले भने।

नेम्वाङका अनुसार पार्टीको विवाद पनि साम्य हुने स्थितिमा पुगिरहेका बेला ओलीले थोरै आवेगमा आएर संसद भंग गरेका हुन्।

उनले भनेका छन्,‘पार्टी विवादको समाधानका लागि प्रचण्डसँग डिल गर्न मलाई र शंकर पोखरेललाई जिम्मा दिनुभएको थियो। हामीले आफ्नो प्रतिष्ठा सम्झिँदै खुमलटार र बालुवाटार गरिरहेका थियौँ। तर हतारमा ससद भंग गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो। म यसबाट दुःखी छु।’ तर यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा त्यही कुरा लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने सम्भावना पनि रहेको र त्यसबाट अदालतलाई प्रभावित पारेको आरोप लाग्ने भएकाले आफू यसमा अहिले मौन बस्न बाध्य भएको नेम्वाङले उनीहरुलाई सुनाएका छन्।

‘म संविधानको व्याख्याकार पनि होइन। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। सर्वोच्चले मेरो मान्यताको अर्थ त नदेख्ला तर पनि अहिले आफ्नो मान्यता सार्वजनिक नगर्दा उपयुक्त हुने देखेपछि म मौन बसेको हो, सञ्चारमाध्यममा मलाई लिएर गरिएको आलोचनामा मेरो ध्यान गएकै छ,’ नेम्वाङलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।

यसबारे प्रश्न गर्दा नेम्वाङले आफ्ना केही सीमाहरु रहेकाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा अहिले टिप्पणी नगर्ने दोहोर्‍याए। उनले भने, ‘यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका बेला यसबारे मैले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भोलिपल्ट यसबारे म मेरा कुरा राख्नेछु।’

ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते तोकेको निर्वाचन पनि अनुचित भएको नेम्वाङले बताएका छन्। ‘संसद विघटन नै असंवैधानिक भएपछि चुनावमा पनि प्रश्न उठ्छ। यो चुनाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराएर छोड्छु भन्नु भएको छ। हेरौँ,’ नेम्वाङलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।

नेम्वाङले २०७५ साल साउन ४ गते काभ्रेको धुलिखेलमा पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार नदिएको अडान सुनाएका थिए।प्रधानमान्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएपछि आफ्नो पद जोगाउन संसद नै भंग गरेपछि भने नेम्वाङ मौन रहँदै आएका बेला उनले त्यो बेला लिएको अडानको भिडियो बुधबार सार्वजनिक भएको हो।

भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै नेम्वाङले आफ्ना विश्वासिला नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए। सोही छलफलमा नेम्वाङले संसद विघटनका मामिलामा आफ्नो मान्यता परिवर्तन नभएको बताएका हुन्।प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसद विघटनको अधिकार आफूले संविधानबाट प्राप्त गरेको र त्यसैअनुसार आफू अघि बढेको दलिल पेश गर्दै आएका छन्।

उनले पूर्वनिर्धारित चुनाव पनि गराई छाड्ने सार्वजनिक अडानहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यता सर्वोच्चमा संसद विघटनको विरुद्धमा परेका रिटको सुनुवाई अर्को बुधबारलाई धकलिएको छ।