सुकीलाई तत्काल रिहा नगरे गम्भीर कदम चाल्ने अमेरिकाको चेतावनी

अमेरिकाले म्यानमारमा गरिएको सत्तापलट र प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरुको गिरफ्तारीको विरोध गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न गरिएको गिरफ्तारीको विरोध गरेको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई म्यानमारको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको पनि जनाइएको छ ।

ह्वाइट हाउसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बर्माका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई हाम्रो बलियो साथ छ र त्यहाँको सेना र अरू सबै सरोकारवालाहरूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पालना गर्न र नियन्त्रणमा लिइएका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्छौं ।’

नोभेम्बरको चुनावी परिणाम नमान्ने र बर्माको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई रोक्ने कुनै पनि कुरा आफूलाई अमान्य हुने ह्वाइटहाउसले प्रष्ट्याएको छ ।

आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं । लामो समयदेखि प्रजातन्त्र र शान्तिका लागि धेरै कुरा सहँदै आएका बर्मेली जनताको पक्षमा छौं । सेनाले अहिलेको कदम फिर्ता नलिए हामी आवश्यक कदम चाल्नेछौं ।’

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा सुकीको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले ८३ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा जित्नुका साथै सेना समर्थित दलको अवस्था दयनीय भएपछि सेनाले सत्ता नै कब्जा गरेको हो ।

सेनाले भने निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै स्टेट काउन्सिलर नेतृ सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेतालाई नियन्त्रणमा लिई एक वर्षका लागि संकटकाल लगाई शासनसत्ता प्रधान सेनापति मिन आङ हल्याइङले लिएका छन् । नोभेम्बरको चुनावमा एनएलडीले संसदको ४७६ मध्ये ३९६ सिट जित्दा सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी भने जम्मा ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो ।

सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन रहेको म्यानमारमा त्यसपछि आंशिक रुपमा दलहरुलाई शासनमा सहभागि हुन दिइएको थियो । सन् २०१५ मा गरिएको निर्वाचनमा भने सुकीको पार्टीले बहुमत ल्याएको थियो ।

सन् १९९० मा गराइएको निर्वाचनमा दुई तिहाईभन्दा बढी सिटमा जितेर पनि सेनाले सुकीलाई शासन सत्ता हस्तान्तरण गरेन । बरु निर्वाचन अघिदेखि नियन्त्रणमा लिइएका उनलाई सन् २०१० सम्म लगातार २१ वर्ष नजरबन्दमा राखिएको थियो ।