संघियता खारेज गरौं र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकाे व्यवस्था गरौं : निरूदेवी पाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेकपाकी नेता निरूदेवी पालले फेरि संघीयता खारेज गर्नु पर्ने धारणा राखेकी छन्।

विघटित प्रतिनिधि सभा सांसदसमेत रहेकी पालले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा संघीयता सेतो हात्ती भएको उल्लेख गर्दै यसको खारेजीको मुद्दा लिएर जनतामा जान राम्रो हुने भने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएकी छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्: सम्माननीय प्रधानज्युलाई फेरिपनी मेरो अनुरोध छ। मलाई पार्टीले कारबाही गरे पनि गरोस् कुनैदिन टिकट पाएछु र जनताले हराए छन् भने पनि ठिकै छ सहुँला तर हाम्रो जस्तो सानो मुलुक आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मुलुक। प्रत्येक नेपालीको टाउकामा विदेसिको ऋण छ तसर्थ प्रधानमन्त्रीज्यु यो संघीयता नामको सेतो हात्ती हाम्रो मुलुकले धान्दैन मुठ्ठीभर नेता त खुसी छौं कोही मुख्यमन्त्री कोही प्रदेश मन्त्री कोही सांसद छौं। तलब भत्तामै देशको ढुकुटी नसिध्याऔं। जनताले चाहेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो बरू स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔं जनताको घरदैलामा सर्वसुलभ ढंगले सेवा पुर्‍यायौं। तर प्रदेश सरकार खारेज गरौं। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, तर हाम्रो मुलुकले यत्रो तामझाम व्यहोर्न सक्दैन नेताहरूको सुरक्षा पनि कटौती गरौं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु यही एजेन्डा लिएर जनतामा जाँदा राम्रो हुनेछ। मेरो अनुरोध हजुरलाई।

पहिलो पटक २०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा थिइन्। प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरेपछि अहिले उनकै पूर्वसहकर्मी र प्रतिपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको संविधान नै असफल बनाउन लागेको आरोप लागेका बेला उनीनिकट नेताले सार्वजनिक रूपमा दोस्रो पटक संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी हुन्।

यसअघि गत पुसमा पनि उले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता खारेज गर्ने आँट गर्नुस् भनेकी थिइन्।