सरकारको हेलिकप्टर इन्कार गरेर गाडीमा विप्लव काठमाडौँ आउँदै

नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द सरकारसँग भएको सहमतिको विस्तृत विवरण घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन शुक्रबार नवलपरासीबाट काठमाडौं आउँदै छन् ।

उनी नवलपरासीमा सहिद परिवारसँग भेटघाट गरेर काठमाडौंतिर लागेको जनपत्रकार संगठन नेपाल केन्द्रीय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले जानकारी दिएका छन् । सरकारले हेलिकप्टर पठाउने तयारी गरेपनि इन्कार गरेका विप्लव गाडीमा काठमाडौँ जाँदैछन् ।

शुक्रबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्दले सहमतिपत्रमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन पनि गर्नेछन् । भूमिगत रूपमा रहँदै आएका चन्द करिब दुई वर्षपछि सार्वजनिक भएका हुन् ।

उनले बिहीबार बेलुकी साढे ११ बजे देवचुली नगरपालिका–१२ गैडीस्थित सहिद फूलमाया सारु मगरको परिवारलाई भेटेका थिए । त्यहाँबाट उनी बिहान ५ बजे काठमाडौंतिर लागेका छन् । उनीसँगै अर्का नेता बालानन्द कीर्ति र पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि छन् । चन्द प्रहरीको एस्कर्टिङमा काठमाडौंतर्फ लागेका हुन् ।

सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाले बिहीबार तीनबुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यही सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार दिउँसो २ बजे गर्न लागिएको हो । सहमतिमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषय’ समेटिएका थिए । ती सहमतिलाई बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

दुवै वार्ता टोली बिहीबार बिहानैदेखि वार्तामा जुटेका थिए । उनीहरूबीच बुधबार पनि दुई चरणमा वार्ता भएको थियो । चन्द समूहले म‌ंगलबार प्रवक्ता विश्वकर्माको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसअघि सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो ।