छलफल नै नगरी जेठ २ मा फर्किने निर्णयमा कसरी विश्वस्थ हुने: भीम रावल

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले कुनै छलफल र सहमति बिना २०७२ जेठ २ मा फर्किने भनेर गरिएको निर्णयमा विश्वस्थ हुन नसकिने बताएका छन्।
उपाध्यक्ष रावलले आफूहरूले कार्यदलको बैठकमा राखेका प्रस्तावबारे कुनै धारणा नआएको र फागुन २३ पछिका निर्णयमा अहिलेसम्म केही नभनिएको भन्दै विश्वस्थ हुने कुनै आधार नभएको जिकिर गरे।

उनले जेठ २ मा फर्किन सर्वोच्च अदालतले भनेका कारण बाध्यता भए पनि यो अवधिमा भएका अन्य निर्णयबारे मौन रहनुले अझै ढाँट, छल र कपट हो कि भनि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार मात्रै दिएका अभिव्यक्ति पनि एकताका लागि भन्दा पनि बिग्रहको लागि भएको रावलले दाबी गरे।

‘हामीलाई कथित कारबाही भनिएको छ। यद्धपि त्यो कारबाही अदालतको निर्णयबाट अवैध घोषणा भइसकेको छ। त्यसको कुनै अर्थ नभए पनि राजनीतिक अर्थ छ। किनकि, उहाँले यसरी कारबाही गरेका छौ भनेपछि त्यो कारबाही अदालतको फैसलापश्चात निर्णयको अर्थ छैन भनेर भन्नपर्ने हुन्छ’, रावलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर कथित दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटी विघटन भएको कुरा गर्ने तर त्यो भन्दा अगाडि फागुन २३ पछिका अवैध निर्णय बारे केही नबोल्नुलाई ढाँट र छलकै स्वरुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’

एकताबारे कुनै परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा आउने आउँछन्, नआउने आउदैनन् भन्ने शैलीमा भएका निर्णयको कुनै अर्थ नहुने समेत उनले बताए।