भारतमा किसान आन्दोलन चर्किदै, मानेनन् सरकारको प्रस्ताव

नयाँदिल्ली — भारतीय किसानहरुले कृषिसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

आन्दोलनरत किसानहरूको संगठनका अगुवाहरूले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीनवटै कानुनहरू खारेज नै हुनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।

सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुनहरू किसानहरूले भने खारेज नै गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सरकार समस्यामा परेको छ ।

गृहमन्त्री अमित शाहले बोलाएपछि मंगलबार किसान अगुवासँग भएको बैठकपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो । ‘हामीलाई सरकारले पठाएको प्रस्ताव अस्वीकार्य छ,’ क्रान्तिकारी किसान युनियनका अध्यक्ष दर्शन पालले भने । भारतको दिल्ली र छिमेकी हरियाणा राज्यको सीमामा सिंघुमा आन्दोलनरत संगठनहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आगामी आन्दोलन थप सशक्त हुने चेतावनीसमेत दिए ।

आन्दोलनरत संगठनले डिसेम्बर १२ मा दिल्ली–जयपुर राजमार्गमा अवरोध गर्ने गरी आन्दोलनको तय गरेका छन् । त्यसैगरी, डिसेम्बर १४ मा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यालयमा धर्ना दिने तथा विरोधप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले देशभरिका किसानलाई आन्दोलनका लागि दिल्ली आउन आह्वानसमेत गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

मंगलबार गृहमन्त्री शाहसँग वार्ता हुनुअघि किसानका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीबीच पाँच पटक वार्ता भइसकेको थियो । आन्दोलनरत किसानहरूका मागप्रति विपक्षी दलले समेत समर्थन जनाएका छन् ।