विना निष्कर्षनै टुङ्गियो सरकार र उखु किसानबीच भएको वार्ता

सरकार र उखु किसानबीच भएको वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । भुक्तानी दिने क्रम शुरु भएको हुनाले आन्दोलन स्थगित गर्न सरकारले आग्रह गरे पनि उखु किसानले पुरै भुक्तानी नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने अडानमा बसेका कारण कुनै सहमति हुन नसकेको उखु किसान आन्दोलन संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आइतवार भएको वार्तामा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारको तर्फबाट चिनी उद्योग सञ्चालकहरुले भुक्तानी दिन शुरु गरिएको र यो महिनाभित्र सबै भुक्तानी गर्ने बताउँदै त्यसका लागि आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर आन्दोलनकारीहरुले यसैगरी गत वर्ष पनि पाँच बुँदे सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगित गरिएको तर भुक्तानी नभएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको भन्दै आफूहरुले आन्दोलन स्थगित नगरिने कुरा वार्तामा राखेका थिए ।

वार्तामा आन्दोलनकारीले भुक्तानीको ग्यारेण्टी खोजेका थिए । ‘कहिलेसम्म र कुन प्रकृयाबाट कति रकम भुक्तानी हुन्छ ती सबै कुराको एक–एक ग्यारेण्टी हुनुपर्छ, अनि मात्र हामी आन्दोलन स्थगित गर्ने बारे सोच्न सक्छौं’ वार्तामा सहभागी एक किसानका नेताले भने, ‘यो महिनाभित्र यो प्रकृयाबाट यति रकम भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुराको ग्यरेण्टी सरकारले लिनुपर्छ, यदि भुक्तानी भएन भने के हुन्छ त्यो कुराको ग्यारेण्टी पनि सरकार नै बस्नुपर्छ अनि मात्र हामीले केही सोच्न सक्छौं, नत्र आन्दोलन जारी रहने छ ।’

आन्दोलनकारीका अनुसार चिनी मिलबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ भने सरकारले ६६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । सरकार र किसानको बीचमा यो कुरामा पनि फरक देखिएको छ । अब किसानले पनि आफ्नो रकम बाँकी रहेको प्रमाण दिनुपर्ने हुन्छ भने चिनी उद्योगले पनि यति रकम दिइसकेको र अब यति मात्र बाँकी छ भनि प्रमाण दिनुपर्छ ।

हालसम्म श्रीराम सुगर मिलले ३५ करोडमध्ये २५ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ भने अन्नपूर्ण सुगर मिल र इन्दिरा सुगर मिलले ८ करोड भुक्तानी गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी रकम पनि यही महिनाभित्र भुक्तानी गरि सक्ने मन्त्रालयले दावी गरेको छ । संरक्षक मिश्रका अनुसार भोलिदेखि उखु किसानले मौन धर्ना बस्नेछन् ।

बक्यौता रकम भुक्तानी नभएसम्म काठमाडौं नछाडिने अडानमा आन्दोलनकारी रहेका छन् । भुक्तानी नदिएका उद्योगीहरुको नाममा पक्राउ पूर्जी पनि जारी भएको छ । तर हालसम्म कोही पक्राउ परेका छैनन् । सिडिओ कार्यालयले किसानको रकम भुक्तानी दिलाउनका लागि उद्योगीमाथि लगातार दवाव बढाइरहेका छन् । उता, प्रहरीले उद्योगीलाई खोज्ने काम पनि जारी नै राखेका छन् ।