“दुई सय सांसदसहित सर्वोच्च अदालत जान्छौं” – प्रचण्ड

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई सय बढी सांसदसहित आफूहरू सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन्। सोमबार बानेश्वरमा प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल निकट सांसदहरूको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिन आफूहरू त्यसरी जान लागेको बताए।

उनले भूमिगतकाल भारतको लखनऊमा देखेको एक दृश्य उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको प्रमाणका रूपमा सर्वोच्च जानुपर्ने बताए। ‘लखनऊ कुनैबेला म पुग्दा सडकमा ‘हामी जिउँदै छौं’ भनेर प्ले कार्ड बोकेर मान्छेहरू हिँडिरहेका थिए। के रैछ भनी बुझ्दा आफन्तहरूले मरिसक्यो भनेर सम्पत्ति हत्याएका पीडितहरू प्रमाणका रूपमा सडकमा आएका रहेछन्,’ प्रचण्डले भने, ‘अब हामी पनि झन्डै दुई सय जनाको जुलुस लिएर सर्वोच्च अदालत गयौं भने अदालतले पनि भन्नेछ- सांसदहरू जिउँदै रहेछन् अनि संसद जीवित रहेछ।’

यसअघि आजै नेकपाका ९० जना सांसदहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए।अरू दलका सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराएरमात्र त्यसरी सर्वोच्च जानु उपयुक्त हुने निष्कर्षपछि आज उनीहरू सर्वोच्च गएनन्। बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमा छल र बेइमानी कल्पना गर्न सक्नेभन्दा बढी रहेको बताएका थिए।

‘उहाँमा(प्रधानमन्त्री) छल, बेइमानी यति धेरै भयो कि कल्पनै गर्न सक्दिनँ’, बैठकमा बोल्दै उनले भने। संवैधानिक नियुक्ति विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले ढाँटेको उनले बताए। ‘उहाँले स्थायी कमिटीमै संवैधानिक नियुक्ति गरेको छैन भन्नु भयो तर उहाँ कमिटी बैठकमा नांगिनु भयो’, उनले भने।

आइतबार बिहान संसद भग्न हुनेबारे आफूलाई जानकारी आएकोबारे सोध्दा पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले केही नबताएको उनको दाबी छ। ‘आइतबार बिहान संसद भग्न हुनेबारे मलाई जानकारी आएको थियो। साढे ८ बजे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो। केही कदम चाल्ने भए छलफल गरेर चाल्न भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘तर आकस्मिक बैठक राखेर यसो गर्नु भयो।’

यसका साथ उनले प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भोलिको बैठकले निर्णय गर्ने बताए। ‘अब संसदीय दलबाट दलको नेता पर्सि चुन्छौं। अनुशासनको कारबाही गर्ने भोलिको बैठकले निर्णय गर्छ’, उनले भने,‘पार्टीको निर्देशन ध्यान दिएर संसदीय दलमा निर्णय गर्छौं।’

यो संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको बताए। ‘यो संविधानले संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन र प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अधिकार छैन’, उनले भने,‘विगतको संविधानले परिकल्पना गरेको भए पनि अहिलेकोले दिएको छैन।’